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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत 2016 में हुई हर भर्ती को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि 2016 में एसएससी के तहत हुई हर भर्ती अमान्य है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद 25,757 टीचर्स को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन इस दौरान भर्ती हुई एक महिला की नौकरी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बरकरार रखी है। जिस महिला को हाईकोर्ट ने राहत दी है उसका नाम सोमा दास है। सोमादास कैंसर की मरीज हैं। कोर्ट ने उनकी भर्ती प्रक्रिया को सही बताते हुए कि कहा कि उन्हें मानवीय आधार पर नौकरी मिली थी।हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी ममता सरकार
हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं पर कुछ न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार
ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। यह आदेश चुनाव के बीच भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है। भाजपा पर न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि इसने अदालतों को अपने विस्तारित पार्टी कार्यालयों में बदल दिया है। यदि भाजपा कोई जनहित याचिका दायर करती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जब अन्य लोग याचिका दायर करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के स्पष्ट संदर्भ में बनर्जी ने कहा कि संबंध स्पष्ट है और सभी को दिखाई दे रहा है।
क्या बोले सिद्धार्थ मजूमदार
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि वह 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे। मजूमदार ने कहा कि अदालत ने करीब 25,000 नौकरियां रद्द की हैं और हम उच्च न्यायालय का पूरा आदेश पढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अवैध करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार फैसले को चुनौती देगी। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के रायगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं पर कुछ न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को रद्द करने का अदालत का फैसला अवैध है। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको न्याय मिले और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।
सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार
ममता बनर्जी ने कहा कि हाईकोर्ट के सभी फैसलों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे। यह आदेश चुनाव के बीच भाजपा के निर्देशों के अनुसार पारित किया गया है। भाजपा पर न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा कि इसने अदालतों को अपने विस्तारित पार्टी कार्यालयों में बदल दिया है। यदि भाजपा कोई जनहित याचिका दायर करती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है और लोगों को जेल भेज दिया जाता है। जब अन्य लोग याचिका दायर करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल होने के स्पष्ट संदर्भ में बनर्जी ने कहा कि संबंध स्पष्ट है और सभी को दिखाई दे रहा है।
क्या बोले सिद्धार्थ मजूमदार
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने हाईकोर्ट के आदेश पर कहा कि वह 2016 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए हुई सभी नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देंगे। मजूमदार ने कहा कि अदालत ने करीब 25,000 नौकरियां रद्द की हैं और हम उच्च न्यायालय का पूरा आदेश पढ़ने के बाद उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
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